|
महाराष्ट्र शासन
जिल्हा माहिती कार्यालय, गडचिरोली,
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, नागपूर-अमरावती विभाग, नागपूर
दूरध्वनी - 222194,
फॅक्स - 222718 E-Mail: diogadchiroli@gmail.com
|
वृ.क्र 160 दि:29 मार्च 2019
'एमसीएमसी'ची 'पेडन्यूज'वर करडी नजर राहणार
----- जिल्हाधिकारी शेखर सिंह
गडचिरोली
दि 29ः लोकसभा
सार्वत्रिक निवडणूक 2019 दरम्यान 'पेडन्यूज'ला आळा घालण्यासाठी माध्यम
प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) चे तसेच
उमेदवारांच्या खर्चावर नजर ठेवण्यासाठी खर्च संनियंत्रण कक्षाचे गठन करण्यात आले
असून 'पेडन्यूज'वर 'एमसीएमसी'ची करडी नजर राहणार आहे. अशी 'पेडन्यूज'आढळल्यास
व समितीव्दारे ती 'पेडन्यूज'असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित उमेदवारास
नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी शेखर सिंह यांनी सांगितले.
जिल्हास्तरीय
माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती (Media
Certification and Monitoring Committee) ची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती
सदस्य उपविभागीय अधिकारी विशाल मेश्राम, उपविभागीय अधिकारी नितीन सादगीर, उपविभागीय अधिकारी डाॅ इंदुरानी
जाखर (भा.प्र.से), अतिरिक्त जिल्हा सूचना अधिकारी आर बी हकिम
(समाजमाध्य तज्ञ), पत्रकार मुकुंद जोशी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी
कृष्णा रेड्डी तसेच सदस्य सचिव तथा
प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी केशव
करंदीकर हे उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी शेखर सिंह म्हणाले, भारत
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे संबंधितांनी जाहिरात
दाखविण्यापूर्वी तिचे प्रमाणीकरण माध्यम
प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडून करून घेणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार (दि
13.4.2004) या समितीतील केवळ निवडणूक निर्णय अधिकारी , सहाय्यक निवडणूक निर्णय
अधिकारी व समाजमाध्यमतज्ञ हेच अशा जाहिराती प्रमाणीत करतील.
समितीचा
निर्णय हा कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. परंतु MCMC च्या निर्णयावर अपील करण्याचा अधिकारही संबंधितांना आहे.
त्यानुसार MCMC ने
प्रमाणीकरणास नाकारलेल्या जाहिरातीबाबत कोणत्याही राजकीय पक्षास अथवा उमेदवारास MCMC च्या निर्णयावर राज्यस्तरीय मीडिया
प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडे अपील करता येऊ शकते.
आयोगाच्या
नियमांनुसार सोशल मीडिया वेबसाईट इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या व्यवस्थेत मोडत
असल्यामुळे राजकीय जाहिरात देखील पूर्व प्रमाणीकरणास पात्र आहे. इतकेच नव्हे तर सोशल मीडिया वेबसाईटचे देखील पूर्व
प्रमाणीकरणास पात्र ठरतात. राज्य तसेच जिल्हा स्तरावर लोकसभा
निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे राजकीय स्वरुपाची
जाहिरात दाखवायची असल्यास नोंदणीकृत राजकीय पक्ष संघटनांचा समूह किंवा निवडणूक
लढविणारे उमेदवार यांना संबंधित जाहिरातीचे पूर्व प्रमाणीकरण करून घेणे गरजेचे
आहे. जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती (Media
Certification and Monitoring Committee) कडून जाहिरात दाखविण्याबाबतचे हे प्रमाणपत्र आहे असेही श्री
सिंह यांनी सांगितले.
या समितीद्वारे लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविणाऱ्या
उमेदवारांकडून टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे दाखविण्यासाठीच्या संभाव्य राजकीय
स्वरुपाच्या जाहिरातीच्या प्रमाणीकरणासाठीचा अर्ज स्वीकारला जाणार आहे. तर
राज्यस्तरीय समिती ही राज्य मुख्यालयाच्या ठिकाणी कार्यरत राहणार आहे. नोंदणीकृत
राष्ट्रीय व राज्य पक्ष तसेच निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास आपल्या
जाहिरातीचे प्रसारण होण्याआधी तीन दिवस अगोदर पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करता येऊ
शकतो. त्याचबरोबर अनोंदणीकृत पक्ष तसेच इतरांना आपली जाहिरात प्रसारण करण्याच्या 7 दिवस आधी
पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. अर्जासोबत टीव्ही अथवा केबल
नेटवर्कद्वारे दाखविण्यासाठी संभाव्य राजकीय स्वरुपाच्या जाहिरातीचे योग्य प्रकारे
साक्षांकित केलेले इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील दोन प्रतीतील प्रारुप, जाहिरात तयार करावयास आलेला खर्च, जाहिरातीचा वेळ, ब्रेकची संख्या तसेच प्रत्येक टाईम
स्लॉटसाठीचा संभाव्य दर, जाहिरात
ही उमेदवार अथवा पक्ष यांच्या कार्य कामकाजविषयक असल्याबाबतचे जबाब प्रमाणपत्र,तसेच संबंधित जाहिरात ही जर उमेदवार
अथवा पक्ष यांच्या व्यतिरिक्त इतरांनी केलेली असेल तर संबंधिताने प्रस्तुत जाहिरात
ही उमेदवार, पक्ष
यांच्या फायद्यासाठी नसून त्यासाठी उमेदवार किंवा पक्ष यांनी निधी पुरविलेला नाही
याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र,शिवाय
जाहिरातीचा सर्व खर्च हा चेक अथवा डीडी द्वारे करण्यात आल्याबाबतचा जबाब आदी
तपशिलांसह कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
याशिवाय
या समितीला एखादी जाहिरात प्रसारणास योग्य वाटत नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या
निकालानुसार या जाहिरातीस प्रमाणीकरण नाकारण्याचा अधिकार भारत निवडणूक आयोगाच्या
या समितीला देण्यात आलेला आहे.
याशिवाय राज्य व जिल्हास्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण व संनियंत्रण
समितीने मान्य केलेल्या अथवा नाकारलेल्या निर्णयाबाबत संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवार तसेच इतर कोणत्याही व्यक्तिला
तक्रार अथवा अपील करण्यासाठी राज्यस्तरीय (अपील व पूर्व प्रमाणीकरण) मीडिया
प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आलेली असल्याचे यावेळी स्पष्ट
करण्यात आले.
या
समितीकडे उमेदवार, पक्ष
अथवा इतर कोणतीही व्यक्ती राज्य व जिल्हास्तरीय MCMC च्या निर्णयाबाबत तक्रार किंवा अपील
करु शकतात. तसेच या समितीच्या निर्णयाबाबत संबंधित घटक सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद
मागू शकतात.
टीव्ही
अथवा केबल नेटवर्कद्वारे दाखविल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिरातीचे संबंधिताने पूर्व
प्रमाणीकरण केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करणे हे MCMC चे
प्रमुख उद्दिष्ट आहेच, परंतु
त्याचबरोबर आचारसंहितेच्या काळात राजकीय जाहिरातींवर संनियंत्रण ठेवणे, उमेदवाराच्या संमतीने अथवा माहितीने
जर राजकीय स्वरुपाची जाहिरात प्रसिद्ध झाली असेल तर त्या जाहिरातीचा खर्च संबंधित
उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करणे, तसेच
प्राधिकारपत्र नसतानाही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असेल तर संबंधित प्रकाशकावर
आय.पी.सी 171/ एच च्या
भंगाबद्दल गुन्हा दाखल करुन कारवाई करणे,लोकप्रतिनिधी
अधिनियम 1951 चे कलम 127 अ नुसार
निवडणूक प्रचार, प्रसार व
इतर साहित्यावर मुद्रक व प्रकाशकाचे नाव,पत्ता
असल्याची खात्री करणे, उमेदवाराने
निवडणूक जाहिरातीवर केलेल्या खर्चाचे व प्रत्यक्ष प्रसिद्ध बातम्यांवर होणारा खर्च
याबाबत विहित नमुन्यात दररोज लेखा पथकाकडे तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक
खर्च निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर करणे आदी कर्तव्येही असल्याची माहिती यावेळी
देण्यात आली.
-----000-----
